Cabinet Meeting: BHIM UPI ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव को मिली मंजूरी, 3 नए सहकारी समितियों का होगा गठन
Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में आज BHIM UPI ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव को मंजूरी दे दी गई है. डिजिटल पेमेंट के लिए कैबिनेट की ओर से 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दे दी गई है.
Cabinet Meeting: देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दे दी है. आज कैबिनेट की बैठक थी और इस दौरान कई सारे अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में आज BHIM UPI ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव को मंजूरी दे दी गई है. डिजिटल पेमेंट के लिए कैबिनेट की ओर से 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा 3 नए सहकारी समितियों के गठन को भी मंजूरी दी गई है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इन सहकारी समितियों को एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और सीड्स को प्रमोट करने के लक्ष्य से गठित किया जाएगा.
रूपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव को मंजूरी
कैबिनेट बैठक ने रूपे डेबिट कार्ड (RuPay Card) को प्रमोट करने के लिए लो-वैल्यू BHIM-UPI ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दी गई है. इस स्कीम के तहत प्वाइंट ऑफ सेल्स और रूपे और यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए बैंकों को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा.
#Cabinet approves ex post facto renaming of National Centre for Drinking Water, Sanitation & Quality at Joka, Kolkata as ‘Dr. Syama Prasad Mookerjee National Institution of Water and Sanitation (SPM-NIWAS)#CabinetDecisions
— Satyendra Prakash (@DG_PIB) January 11, 2023
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मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ये काम होगा. इससे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बूस्ट करने में मदद मिलेगी. इस स्कीम के तहत UPI लाइट और UPI123PAY को भी प्रमोट किया जाएगा. बता दें कि ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमिकल और यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं.
#Cabinet approves the incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)#CabinetDecisions pic.twitter.com/C9ioM4fJf2
— Satyendra Prakash (@DG_PIB) January 11, 2023
3 नए सहकारी समितियों के गठन को भी मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल लेवल मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी के तहत मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी को भी मंजूरी दी. सरकार 2000 से कम के ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और बाकी के लिए MDR 0.25 फीसदी है और पेट्रोलियम के लिए MDR 0.15 फीसदी है.
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